प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनको गम्भीर आरोप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नाकाबन्दी लगाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले महानगरमा नाकाबन्दी लगाएको आरोप लगाएका हुन्। ‘महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन,‘बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो। भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो।’

बालेनले सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार रहेको लेखेका छन्। ‘तर सम्झौता गर्दिन। सुशासन कायम गरेरै छोड्छु’उनले भनेका छन्।

भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतसँग नझुकेर सारा नेपालीको मन जितेका ओली, हिरो भएका ओली आफ्नै देशमा त्यो पनि राजधानी जस्तो महानगरपालिकालाई नाकाबन्दी लगाएर जिरो भएको प्रतिक्रिया बालेनको स्ट्याटसमा व्यक्त भएका छन्।

बरु राजधानी सिधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने अध्यादेश ल्याउन र आफै चलाउन सुझाव दिँदै यस्तो रमिता नदेखाउन उनीहरूले भनेका छन्। ‘ठेकदारले पुल बनाएछ, पुलको उद्घाटन गर्न मन्त्रीलाई बोलाएछन्। मन्त्रीले नरिवल फोड्दा पुल भत्किएछ। पुल भत्किनुको कारणको लागि छानबिन समिति गठन भएछ। छानबिन समितिसँग पैसाको सेटिंग मिलेपछि नरिवल साह्रो भएको कारण पुल भत्किएको निष्कर्ष निकालेछन्। नरिवल वाला पक्राऊ परेछन् र दोषी ठहर गरिएछ,’बालेनको स्ट्याटसमा यस्तो प्रतिक्रिया पनि व्यक्त भएको छ।

बालेनले पनि ‘भ्रमको खेतीमा पिएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ’ भनेका छन्।

बालेनले अहिलेसम्मको कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका उल्लेख गरेका छन्। ४ मध्ये २ जनालाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकाले हटाइएको बालेनले लेखेका छन्। ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो?’ बालेनले प्रश्न गरे।

२ जना महानगरपालिकालाई जानकारी समेत नदिएर सरकारले हटाएको बालेनले उल्लेख गरे। ‘हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्ति नै सङ्ख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र?’ बालेनले सोधेका छन्।

सरकारले आफू मातहतका एक जना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन नसक्ने यसबाट पुष्टि भएको दाबी बालेनले गरेका छन्। ‘अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला। एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ,’बालेनले लेखेका छन्।

आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने? बालेनले सोधेका छन्।

छानबिन टुगिंएपछि सरकारले निर्णय गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच वार चलेको छ। करिब दुई महिनादेखि रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर सरकारले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग जोरी खोजेको छ।

महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कार्यालयका कामहरू प्रभावित भएका छन्। कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने ठेक्का पट्टाका कामहरू रोकिएका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि महानगरको नियमित काम पनि रोकिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए।

प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दिने काम सबै भइरहे पनि लिने काम केही नभएको प्रवक्ता मानन्धरले बताए। कर्मचारीलाई तलब दिन नपाएको उनले सुनाए।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले नियम विपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरले उनलाई ५ पुसदेखि बिदामा राखेको छ।

महानगरले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। उनी बिदामा बसेपछि काठमाडौं महानगरमा अहिले गोविन्द शर्मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन्। तर, निमित्तसँग सबै अधिकार नहुने भएकाले महानगरको कामकारबाहीमा अप्ठ्यारो भएको प्रवक्ता मानन्धरले बताए।

काम रोकिएपछि काठमाडौं महानगरले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २४ पुसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन।

महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा अहिले गृहकार्यमै रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव एवम् प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले बताए।

बिदामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँमाथि महानगरले गरेको छानबिन टुङ्गिएको/नटुङ्गिएको विषयमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठाएको उनले बताए। पत्रको जवाफ आइसकेपछि र छानबिनको विषय टुगिंएपछि सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए।

महानगर अन्तर्गत काम गर्ने सफाइ मजदुर लगायत बिहान बेलुका छाक टार्न गाह्रो हुने विपन्नहरूले समेत झन्डै तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कतिले बस चढ्ने भाडा नभएर हिँडेर काममा जाने गरेको गुनासो गरेका छन्।