माघ १८ देखि संसद् अधिवेशन, २० विधेयक र ६ अध्यादेशको ‘बिजिनेस’

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्नेछ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।

अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्कंदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान सत्तारूढ एवं संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका दुवै भेटमा ओलीले अधिवेशन आह्वान र संसद्को ‘बिजनेस’ बारे छलफल गरेका थिए ।

संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । बजेट अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसको चार महिना १८ दिनपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो । छिट्टै संसद् अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा आफ्नो सहजताका लागि सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर सोही शीर्षकमा अध्यादेश जारीसमेत गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश यसबीचमा जारी भएका छन् ।