कुलमान हटाउने प्रपन्चमा ओली सरकार

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको छ । कुलमानप्रति सुरुदेखि नै सकारात्मक नरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गर्न खोजेको छन्।

लेखा समितिबाट दोषी देखाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने प्रपन्च चलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । कुलमानलाई दोषी देखाउन लेखा समिति बाहिरबाटै प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ। उक्त समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल एमाले सांसद हुन् । केही दिनअघि मात्र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई भेटेको विषयमा पोखरेल आलोचित भएका थिए ।

सार्वजनिक जीवनमा राम्रो छवि भएका कुलमानलाई सिधै हटाउँदा विरोध हुने देखेपछि लेखा समितिबाट दोषी देखाई अख्तियार लगाउने तयारी भएको जानकार स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगी र उनका ‘कर्पोरेट लयर’सँग बसेर समिति सभापति पोखरेलले बैठकबाट गर्ने निर्णयको मस्यौदा पहिल्यै बनाइसकेका छन्।

सो मस्यौदामा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसार काम नगरी लापरबाही गरेको, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरेको जस्ता आरोप लगाउँदै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने विषयहरु समावेश भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसो त त्यसको छनक लेखा समितिको छलफलमा समेत देखिन्छ । छलफलमा अधिकांश एमाले सांसदहरु कुलमानको कार्यशैलीमा प्रश्न गदैै छानबिनको दबाब बढाउने गरी प्रस्तुत हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठकमै प्राधिकरणले प्रमाणविना उद्योगीसँग हचुवाका भरमा पैसा असुल गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ओलीले उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमार्फत प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएकामा समिति बैठकमा फरक मत राख्ने सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले पदबाट हटाइसकेको छ । कुलमान र उनी निकटलाई हटाउने योजना अनुरुप नै सो निर्णय भएको प्रष्टै रहेको स्रोतले बतायो । आचार्य र राई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नउठाई उद्योगको काटिएको लाइन जोड्न नहुने पक्षमा थिए ।

माओवादी निकट मानिने कुलमानसँग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध सुरुदेखि नै राम्रो छैन । कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको जस माओवादीलाई गएको र एमाले लोडसेडिङको पक्षमा रहेको भाष्य बनेपछि यसअघिकै कार्यकालमा कुलमानलाई हटाउन चाहान्थे ओली । २०७६ मा प्रधानमन्त्री बनेको बेला कुलमानलाई हटाउने मनसायले ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त समयमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएसँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

कुलमानलाई सुरुमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन समेत ओली सहमत नभएपछि माओवादीको नेतृत्वले २०७३ सालमा कांग्रेससँगको सत्तासहकार्यमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापाक जनदबाब हुँदा पनि पछि एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति दिएको थियो । २०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेको थियो ।

त्यसो त तीन वर्षअघि २२ चैत ०७७ मै संसदको लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। लेखा समितले एकपटक निर्णय गरिसकेको विषय पुन सोही समितिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय उल्ट्याउन खेज्नुले पनि उनको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।