संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हटाउन बारको माग

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हटाउन माग गरेको छ।

३८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै बारको १६औँ अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्न भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरिएको छ । ‘…सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाई प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्भावित व्यक्तिहरूविरुद्ध कुनै कैफियत भए सोबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सोबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरूको संसदीय सुनुवाइ यथावत् राख्न यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको तेस्रो बुँदमा भनिएको छ ।

बारले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासको रुपमा संचालन गर्ने, सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने, सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या बढाएर २४ पुर्‍याउनुपर्ने, न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगिने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको छ ।