काठमाडौंमा खोला किनारको ४० मिटरभित्र संरचना बनाउन निषेध

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खोला किनारको ४० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउने भएको छ ।

मेयर बालेन्द्र साह बालेनले सामाजिक संजालमार्फत् सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउने प्रष्ट पारेका छन् ।

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट ०६८ वैशाख ९ गते दायर रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन आदेश गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ केही साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

‘बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँ-बायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दायाँ-बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको २०६५ मंसिर १ को निर्णयअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारको कम्तिमा २० मिटर र अन्य खोला किनारको कम्तीमा ४ देखि १२ मीटरभित्रको जग्गा निर्माण निषेधित क्षेत्र हो। सर्वोच्चको परमादेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ४० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको मेयर बालेनले बताएका छन् ।

‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ,’ मेयर साहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।