टिआरसी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति

काठमाडौं । झण्डै १० वर्षदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा शीर्ष दलहरुबीच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले टिआरसी विधेयकमाथि विवादका बाँकी विषय टुंग्याएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको छ। मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुनेमा पनि दलहरु सहमत भएका छन् ।

‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्नेछ,’ बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले भने । यसअघि पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मुख्य मतभिन्नता थियो ।

सहमतिअनुसार अब द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका र घाइते भएका सैनिकका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरणको व्यवस्था हुनेछ। तत्कालीन माओवादीबाट युद्ध लडेका बहिर्गमित मानिसलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

टिआरसी विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।