बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने दुई सञ्चालकसँग सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासनविपरीत कार्य गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनसँग तीनदिने स्पष्टीकरण मागेको हो ।

देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत ६१ उद्योगलाई २४सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न बहाना बनएर बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा बक्यौता नतिर्ने ठूला ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटिएको थियो ।

तर, केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले साउन ७ गते उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेकोमा  आचार्य र पुनले बक्यौता उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । यसै आधारमा सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्  ।

जबकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, संसदीय समिति, अदालत तथा सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न समिति र आयोगहरूले पनि बक्यौता उठाउन भन्दै आएका छन् ।