डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन : बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने दुई सञ्चालकलाई हटाएर नयाँ नियुक्त

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न नहुने धारणा राखेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन पदमुक्त भएका छन्।

सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको ऊर्जा मन्त्रालयले दुबैजनालाई आइतबार पदमुक्त गरेको हो। उनीहरुको ठाउँमा पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनीहरु सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।

पदमुक्त भएका आचार्य र पुनलेले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत बक्यौता रहेको महशुल जसरी पनि असुली गर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबपछि घिसिङ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन ७ को बैठकबाट तीन महिनाको म्याद दिएर विद्युत् काटेका ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए ।

यही निर्णयमा असहमति जनाउँदै बक्यौता असुल नगरी लाइन जोड्न नहुने धारणा राखेका पुन र आचार्य पदमुक्त भएका हुन् । सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। १८ साउनमा स्पष्टीकरण बुझाएका उनीहरुलाई मन्त्रालयले आज आइतबार पदबाट हटाएको हो ।