अन्ततः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको रिट खारेजी निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदकहरूले नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा आम नागरिकलाई झन्झट हुने भन्दै अनिवार्य नगर्न माग गरेका थिए। निर्देशनात्मक आदेशको लिखत भने तयार भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए।

रिट निवेदन खारेजीसँगै यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयले २०८१ असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधा लिन आग्रह गरेको थियो।

सरकारले गत जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। तोकिएका जिल्लामा साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि ३८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो। बाँकी जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा अध्यादेशले उपदफा थप्यो

‘सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा २ पछि अर्को उपदफा ३ थपिएको छ। सुशासन प्रवर्धन तथा सामाजिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा उपदफा थपिएको हो। ‘…३ यस दफाबमोजिम सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि लागु हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको उपदफामा गरिएको छ। अध्यादेश गत पुस २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।

त्यसैगरी बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन– २०८० संशोधन तथा परिमार्जन गरी यही माघदेखि लागु हुनेगरी बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको हो।