देशमा अफवाहको महामारी- समाजमाथि बिचौलिया र गोयबल्सका अवतार भारी

मुलुकमा यतिबेला सरकारी संयन्त्रमा धेरथोर समन्वयको अभाव छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच द्वन्द्व देखिन्छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा कर्मचारी फस्ने, तर ‘नीतिगत निर्णय’का आडमा राजनीतिक नेतृत्व जोगिने क्रम र उपक्रम जारी छ । २०७२ मा जारी संविधानले एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिनसक्ने सम्भावना छैन । कानून निर्माणमा ‘संसद’ सुस्त त छँदैछ, संसदले निर्माण गरेको कानूनभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्दै न्यायालयबाट ‘भटाभट’ फैसला आँउदा पनि टुलुटुलु हेर्नैपर्ने बाध्यतामा देश छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै विफल भैसकेकाले ‘मुलुक अर्काे व्यवस्थाको तयारीको पूर्वसन्ध्यामा छ’ भन्ने ‘भाष्य’ जुन सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, त्यो चाहिँ गोयबल्स शैलीको प्रचार सिवाय केही होइन, तर पनि मुलुकमा यतिबेला ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’हरुको ‘भूमिगत गिरोह’ वर्तमान व्यवस्था नै विघटनोन्मुख भैसकेको ‘भाष्य’ निर्माण गरी ‘मार्केटिङ’ गर्दैछ । सतहमा यतिबेला देखिएका हल्ला र त्यसका पछाडिका कारणबारे विवेचना गरौं ।

ढल्नै लाग्यो ओली सरकार !

शासन चलाउने ढंग नजाने पनि वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाका एकलौटी हकदार आफूलाई ठान्दछन्- प्रचण्ड । आफ्नै कारणले मात्र मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्त भएको भन्ने ‘गहिरो भ्रम’ उनीमा छँदैछ । त्यही भ्रम र ‘कांग्रेस-एमाले’ मिल्नै नसक्ने अर्काे दोस्रो भ्रमका आधारमा हिजो शासन सत्तामा थिए उनी । चमत्कारिक नम्बरको ‘अंकगणित’ देखाएर कुम हल्लाउने गरेको कांग्रेस-एमालेलाई रत्तिभर पनि मन परेको थिएन । त्यही बीचमा ‘लपेटिरहेको भ्रष्टाचार प्रकरण’को बाछिटाले घरैभित्र प्रवेश गर्ने परिस्थितिको आकलन कांग्रेस-एमालेलाई नहुने कुरै भएन । प्रत्यक्ष रुपमा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात र परोक्ष रुपमा पञ्चायतदेखि नै ‘सत्ता राजनीतिमा पारङ्गत’ कांग्रेस-एमालेसँग माओवादी केन्द्रले सक्ने कुरै थिएन । प्रचण्ड सत्ता एकै रातमा ढालिदिएर कांग्रेस-एमालेले भोलिपल्टै सत्ता आफ्नो हातमा लिइछाडे ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १९३ जनाको साथ लिएर २०८१ असार ३१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यतिबेला ७० प्रतिशत मत छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुकुटे बिच पुगेर सरकार ढली नै सक्यो भने पनि सरकार ढल्ने छेउछनक देखिन्न । चीन भ्रमणबाट फर्कंदा प्रेससामु चीन भ्रमणका उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैं ‘अबको १८ महिनापछिको प्रधानमन्त्री देउवा’ भनेर सत्ताको अंकगणितलाई मजबुत बनाइरहेका छन् । उता सत्ता प्राप्तिमा ‘घुन पुतली’ नलागोस् भनेर ‘ओली सरकार इतिहासमै सफल’ भन्दैछन् देउवा ! यो स्केलको ‘डिप लभ’का समय ‘सुकुटे रोदन’कै कारण सत्तापलट होला त ? प्रश्न सतहमै देखापरेको छ ।

सत्ता त यतिबेला ढल्छ, जतिबेला ऊ संसदमार्फत उसैले सार्वजनिक गरेको ‘सात बुँदे प्रतिबद्धता-पत्र’ कार्यान्वयनमा इमानदार रहँदैन । अर्थात्, जब संविधान संशोधनको तिथिमिति नै २०८७ मा भनिन्छ, तब सत्तामा कालो बादल त मढारिन्छ मढारिन्छ ।

कांग्रेस-एमालेभित्रको सत्ता राजनीतिमा विश्राम लागिहाले ‘सात बुँदेको कार्यान्वयन’ र ‘कूटनीतिक विफलता’का कारण लाग्नसक्छ । ‘सात बुँदे र कूटनीतिक विफलता’का विषयमा विपक्षी प्रचण्डका कहीँ हात देखिँदैन । राजनीतिमा अफवाह फैलाएर सत्तामा संकट सिर्जना गर्नु विपक्षीको धर्म होला, तर मुलुकको अर्थतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्ध र व्यवस्थामाथि नै बितृष्णा पैदा गर्ने गरी भ्रष्टहरुको कारखानामा उत्पादित ‘सरकार ढल्नै लाग्यो’ भन्ने ‘भाष्य’लाई प्रचण्डले नै ‘मार्केटिङ’ गर्नुलाई चाहिँ सामान्य मान्न मिल्दैन । प्रचण्डको यो मार्केटिङले सत्ता ढल्ने हुँदै होइन । सत्ता त यतिबेला ढल्छ, जतिबेला ऊ संसदमार्फत उसैले सार्वजनिक गरेको ‘सात बुँदे प्रतिबद्धता-पत्र’ कार्यान्वयनमा इमानदार रहँदैन । अर्थात्, जब संविधान संशोधनको तिथिमिति नै २०८७ मा भनिन्छ, तब सत्तामा कालो बादल त मढारिन्छ मढारिन्छ ।

घर गए संवैधानिक नियुक्तिका ५२ भाइ !

तत्कालीन अवस्थामा संसद नै विघटनमा रहेका समय नियुक्त ‘संवैधानिक तहका ५२ भाइ’को विषय अहिले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा छ । कहिले कानून त कहिले विवेकसमेतको प्रयोगबाट न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालयका बारे टिप्पणी नगरौं । न्यायालयका हरेक फैसला आफैंमा कानूनी हिसाबले नजिर बन्ने भएकाले न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्दा अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यतामै अडिग रहौं, तर जब संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा न्यायालय प्रवेश गर्छ, तब एकाएक ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’हरुको हर्ष बढाई प्रारम्भ भइहाल्छ, किन ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी नेपालमा सुशासन सम्भव छैन मात्र होइन, ‘स्टेट फेल’ हुनबाट जोगाउने प्रश्नको उत्तर पनि यही हो ।

वाइड-बडी, ललिता निवास, मुख्य सचिव नै संलग्न अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, गोदावरी नगरपालिका, एमडीएमएस, पशुपति जलहरी, टीकापुर सरकारी जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकण खरिद, भरत ताल, पेमेन्ट गेटवेलगायत मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतसम्म पुर्‍यायो । बहुचर्चित पतञ्जली जग्गा प्रकरण तथा टेरामक्स सम्भवतः छिट्टै पुर्‍याउला ! यी र यस्ता विषयबाट पछाडि हट्ने सुविधा त अख्तियारलाई छैन नै, यिनै विषयको भूमरीमा पर्न पुगेका ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ यतिबेला ‘संवैधानिक नियुक्तिका ५२ भाइ’ घर गए भनेर रामशाहपथमा जम्मा भएर ‘गीत गाइरहेछन्’ । जसको कुनै तुक छैन । यसले ‘स्टेट फेल’ हुन नै मद्दत गर्ने हो । न्यायालयले ‘न्याय सम्पादन’ गर्ने विषय र सुशासन कायमका निम्ति खडा गरिएका निकायले गर्ने कार्यसम्पादनका विषयमा जब ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’हरु गीत गाउन थाल्दछन्, तब न्यायालयसमेत ‘स्टेट फेल’ हुनबाट जोगाउने पक्षमा सचेततापूर्वक उभिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेशमार्फत फुटाइनै लागे साना दल !

दलको आकार नै सानो भएपछि राज्य सत्ताले ‘अध्यादेश ल्याएर साना दल फुटाई नै सके’ भनेर चिच्याएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा टिकाउने उपाय खोजिनु बेग्लै विषय हो, तर कांग्रेस सम्मिलित एमाले सरकारले विद्यमान अवस्थामा दल नै फुटाउने अध्यादेश ल्याउला भनेर कल्पना गरिनु सान्दर्भिक हुन्न । बरु साना दल जनताका बीच टिक्न भने ‘लेखेकै भरमा निष्कासन’को श्रृङ्खला बन्द गरेर कच्चा काम नगर्दा नै जनताको बीचमा टिक्न सकिन्छ । विपक्षमा रहेका समय जनताका एजेन्डा उठाएर जनतापट्टि फर्कंदा नै जनताले माया गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण खोज्न गत स्थानीय उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले हासिल गरेको सीटबाटै थाहा हुन्छ ।

न्यायालयका हरेक फैसला आफैंमा कानूनी हिसाबले नजिर बन्ने भएकाले न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्दा अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यतामै अडिग रहौं, तर जब संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा न्यायालय प्रवेश गर्छ, तब एकाएक ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’हरुको हर्ष बढाई प्रारम्भ भइहाल्छ, किन ?

विपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्रलाई सत्तारुढ दल कांग्रेसपछिको दोस्रो स्थानमा विजयी गराएर माओवादी केन्द्रलगायत साना दललाई जनताले विपक्षमा रहेकै हेर्न चाहे । विपक्षी दलहरुलाई ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’को बाटो नै ठीक छ । राजधानीमा ह्वात्तै बढेको चिसोमा हिटर तापेर ‘सत्ताले अध्यादेशमार्फत साना दल फुटाउन लागे’ भनेर बेमौसमी राग अलाप्नुको सट्टा ‘राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन र मुलुकको समृद्धिको लागि सुशासनको मुद्दा’ लिएर सडक तथा सदनमा जानु नै विपक्षीका लागि श्रेयस्कर देखिन्छ ।

हटाइए प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान !

समृद्धिका निम्ति तगारा बन्ने तथा आफ्नो निजी तथा गुटको स्वार्थका लागि ठूला आयोजनामा आँखा लगाउनेहरुको ‘आँखाको कसिङ्गर’ बनेका छन्- कुलमान घिसिङ । अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा रुपान्तरण मात्र नभई भारतीय बजारमा समेत एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्षम कुलमानलाई हटाउन आज ज्यानको बाजी लगाइँदैछ । सीमासमेत नजोडिएको बंगलादेशमा समेत सांकेतिक रुपमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गरेका ‘कुलमान’लाई नहटाई नहुने के बाध्यता आइलाग्यो राज्यलाई ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ राज्यसँग समेत छैन, तर कुरा प्रस्ट छ- सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला आयोजना निजी बिचौलियालाई सुम्पिएर अर्बौं रकम हत्याउने योजनाको विपक्षमा उभिए कुलमान ।

यिनै कुलमानले राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युतको जडित क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याए । यही बीचमा १० हजार मेगावाटभन्दा माथि विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौता गराए । त्योबाहेक ९६० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता राख्ने सोलार सिस्टम खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाए । सँगै करिब ११-१२ हजार मेगावाटका परियोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुने देशलाई विद्युत उत्पादनका हिसाबले यो तहसम्म ल्याई पुर्‍याउनुलाई कुलमानको दोष मान्ने हो भने भन्नैपर्ने हुन्छ- यो देश सतीले सरापेकै देश हो ।

अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा रुपान्तरण मात्र नभई भारतीय बजारमा समेत एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्षम कुलमानलाई हटाउन आज ज्यानको बाजी लगाइँदैछ । सीमासमेत नजोडिएको बंगलादेशमा समेत सांकेतिक रुपमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गरेका ‘कुलमान’लाई नहटाई नहुने के बाध्यता आइलाग्यो राज्यलाई ?

बजारमा ‘हटाइए प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान’ भन्ने भाष्य मज्जाले सिर्जना गरिएको छ । हटाउन खोज्नेका लागि त ‘कुलमान’को मनोबल गिराउन खोजिएका कारण उक्त भाष्यले राम्रै भएको होला, तर विद्युत क्षेत्रका बिचौलियाकै भूमिगत डिजाइनमा ‘आगामी साउन २५ गतेसम्म मात्र समयावधि बाँकी रहेका कुलमान’ यही बीचमा हटाइए भने निश्चित छ उनी आफूलाई हटाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगै ‘सांसद’कै हैसियतमा ‘संसद भवन’ पुग्नेछन् । जसरी हिजो नवराज सिलवाल पुगेका थिए । अफवाह आफैंमा राज्य सत्ताका निम्ति घातक हुन्छ । अफवाहले नै कहिलेकाहीँ ऋतिक रोशन प्रकरण निम्त्याइदिन्छ । यस्ता अफवाह उत्पादनको ‘कारखाना’ र ‘मार्केटिङ’ गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाको पहिचान राज्यले समयमै गर्न जरुरी छ ।

टुँडिखेल तथा खुलामञ्च बाँडिने नै भयो !

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश के ल्याएको थियो सरकारले, टुँडिखेल र खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ भनेर काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले ‘स्टाटस’ नामको गोयबल्स शैलीको प्रचार गरिहाले । जनताको मतबाट प्रतिनिधि चुनिएका ‘जनप्रतिनिधि’ नै जब ‘स्टन्ट’मा रमाउँछन्, तब मुलुकको अवस्थाको चित्र खोज्न अन्त जानैपर्दैन । अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अध्यादेश देशको हित प्रतिकूल भए संसदले अस्वीकार गर्नसक्छ, तर सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ‘जनताको भावनामा खेल्नु’ त्यो पनि जनप्रतिनिधिले कति ठीक हेला ?

जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो बोलीमा ‘सेल्फ सेन्सरशिप’ लगाउन जरुरी हुन्छ । निश्चित उमेर समूहका युवाबीच ‘स्टन्ट’कै भरमा लोकप्रिय हुने विषय सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि ती युवालाई राष्ट्रिय उद्यममा जोडेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा एकाकार गराउने दायित्व हो- जनप्रतिनिधिको । जुन देशमा जनप्रतिनिधि नै ‘स्टन्ट’मा रमाउँछन् भने कल्पना गरौं त त्यो देशको सुदूर भविष्य कस्तो होला ?

अफवाह आफैंमा राज्य सत्ताका निम्ति घातक हुन्छ । अफवाहले नै कहिलेकाहीँ ऋतिक रोशन प्रकरण निम्त्याइदिन्छ । यस्ता अफवाह उत्पादनको ‘कारखाना’ र ‘मार्केटिङ’ गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाको पहिचान राज्यले समयमै गर्न जरुरी छ ।

क्लीन चिट पाई नै सके रविले !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला ‘सहकारी ठगी प्रकरण’मा न्यायिक हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी दोषी देखिए कारबाहीको भागीदार र नदेखिए रिहा हुनेछन् । अर्थात् यो विषयमा न्यायालयको निर्णयको धैयतापूर्वक पर्खाइमा सिंगो देश नै छ । हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम डुबेको अवस्थामा ‘बचतकर्ताले न्याय पाउने’ विषयसमेत जोडिएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा तर्क वितर्क तथा ‘लोक रिझ्याईं’का निम्ति कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ताले हतारमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालले झैं टिप्पणी गरिहाल्न सान्दर्भिक नहोला, तर ‘सरकारी ठगी प्रकरणमा तपाईंलाई निर्दाेष मान्न सकिएन’ भन्दैछ न्यायालय । उता रवि र रविका पार्टीका कार्यकर्ता चाहिँ ‘धन्य देशमा न्याय मरेको रहेनछ’ भन्दैछन् । क्या गजबको स्टन्ट !

दुबै अदालतबाट उन्मुक्ति नदिई ६५ र ६० लाख धरौटी तोकिएका मात्र नभई आफ्नो विपक्षमा पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीमाथि समेत भौतिक आक्रमणमा उत्रने कार्यकर्ताले चाहेको व्यवस्था आयो भने फरक विचार बोक्नेले नेपालमै बस्न पाउलान् या ‘जेल तथा विदेशिने’ कुन अवस्था आउला ? प्रश्न गम्भीर छ । पक्ष र विपक्षमा विभाजित समाजले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको यतिबेला न रवि जेल गएका हुन् न त क्लिन चिट नै पाएका हुन् । उनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।

समग्रमा देश यतिबेला ‘अफवाह’मै दौडिरहेको छ । राज्यले यतिबेला सत्य विषयको आलोचना सुन्ने र सच्चिने तथा भ्रष्ट र बिचौलियाले खोलेका ‘अफवाहका भूमिगत कारखाना’ बन्द गर्ने काम गर्न सकेन भने चाहिँ अफवाहमै सरकार ढल्नेछ । अफवाहमै ५२ भाइ हट्नेछन् । अफवाहमै कुलमान पूर्वकार्यकारी निर्देशक बन्नेछन् । अफवाहमै टुँडिखेल र खुलामञ्च बाँडिनेछ । त्यतिबेला सहकारी पीडित समेत हेरेको हेरेयै हुनेछन् । शासन सत्तामा समेत अफवाहका प्रतिनिधिहरु हुनेछन् । आशा छ, यी र यस्ता ‘भूमिगत गिरोहको अफवाह’बाट राष्ट्र बाहिर निस्किँदै समृद्धिका तगारा पन्छाएर समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सत्तारुढ कांग्रेस-एमाले मात्र नभई माओवादी-रास्वपासमेत संलग्न हुनेछन् । र भन्नेछन्- हामी ‘गोयबल्स शैलीको अफवाह उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द गर्दै भ्रष्ट तथा बिचौलियालाई निषेध गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गरिछाड्ने छौं ।

साभारः NEPAL PRESS